भारत निर्वाचन आयोग ने देश के चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए उपचुनाव की तारीखें भी तय कर दी हैं। इन सीटों पर मतदान 19 जून 2025 को होगा और मतगणना 23 जून 2025 को की जाएगी।
देश में एक बार फिर कोविड-19 की वापसी ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। नोएडा के सेक्टर-110 में एक 55 वर्षीय महिला के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है।
दिल्ली में आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ विकास पर मंथन किया।
जाने-माने अभिनेता मुकुल देव, जिन्होंने सन ऑफ सरदार और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी उम्र महज 54 साल थी।
क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ गई ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान में शादी हो चुकी है ? उसे दुबई से कौन पैसे भेज रहा था ? एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि वह बांग्लादेश भी जाने वाली थी ? लेकिन क्यों, यह बड़ा सवाल है ।
डोनाल्ड ट्रंप के नए फरमान का सीधा असर एपल के बिजनेस और अमेरिका के आईफोन यूजर्स पर भी पड़ने की संभावना है । इससे अमेरिका में आईफोन की कीमत बढ़ जाएगी । ऐसी स्थिति में आईफोन की बिक्री कम हो सकती है ।
तूफान में फंसे विमान के पायलट ने सूझबूझ और बहादूरी का परिचय देते हुए 227 लोगों की जिस तरह से जान बचाई उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है । परन्तु इस बीच के घटनाक्रम ने पाकिस्तान के अमानवीय चेहरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया ।
इतिहास का हवाला देते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं । उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारें शुरू से ही पाकिस्तान को रियायतें देती आई हैं । चाहे वह 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता हो, सिंधु जल संधि हो या 1972 का शिमला समझौता ।
सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, 'मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फ़ोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं असमर्थ हूं । अभी मेरी हालत बहुत खराब है । मैं किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूं ।
सुनील बंसल ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' कोई राजनैतिक एजेंडा नहीं है बल्कि राष्ट्र के विकास का रोडमैप है और इससे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी ।
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