केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, जबकि राज्यसभा में यह गुरुवार को प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार इसे पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक बताते हुए विरोध कर रहा है।
विधेयक पर दोनों सदनों में गहन चर्चा होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है।
एनडीए ने सांसदों को जारी किया व्हिप
एनडीए ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर विधेयक के समर्थन में वोट देने के निर्देश दिए हैं। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना (शिंदे गुट) और लोजपा (रामविलास) ने भी अपने सांसदों को सरकार के साथ रहने के लिए कहा है।
हालांकि, एनडीए के कुछ सहयोगी दल विधेयक में और संशोधन चाहते हैं। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने उनकी कुछ मांगों को मान लिया है, जिससे एनडीए के भीतर एकजुटता बनी हुई है।
विपक्षी इंडिया गठबंधन में इस विधेयक को लेकर मतभेद उभरते दिख रहे हैं। खासतौर पर शिवसेना (उद्धव गुट) ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक के पेश होने के बाद ही कोई निर्णय लेगी।
लोकसभा में बहुमत की स्थिति
लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों का समर्थन आवश्यक है, जबकि एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं। इनमें बीजेपी के 240, जेडीयू के 12, टीडीपी के 16, लोजपा के 5 और शिवसेना (शिंदे गुट) के 7 सांसद शामिल हैं।
जेडीयू और टीडीपी जैसे प्रमुख सहयोगियों ने विधेयक के समर्थन की घोषणा की है, जिससे इसे लोकसभा में पास कराना सरकार के लिए आसान लग रहा है।
