कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़ा कथित ब्रिटिश नागरिकता मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का एक बड़ा आदेश, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने की बात कही गई है।
यह मामला लंबे समय से कथित “दोहरी नागरिकता” के आरोपों से जुड़ा हुआ है। आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कुछ सवाल हैं और इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर की थी।
याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम सहित कई कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की जाए और गहराई से जांच की जाए।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने की। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की जाए। इससे पहले निचली अदालत ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नागरिकता से जुड़े मामलों पर वह कोर्ट निर्णय नहीं ले सकती।
कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा था और गृह मंत्रालय से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई थी। इन सभी रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अब यह नया आदेश सामने आया है।
सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि अब इस मामले में जांच एजेंसियां सक्रिय हो सकती हैं और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। अभी तक किसी भी तरह का अंतिम फैसला या आरोप साबित नहीं हुआ है।
इस आदेश के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। कुछ लोग इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक विवाद के तौर पर देख रहे हैं।
अब आगे की सबसे बड़ी बात यह होगी कि जांच में क्या सामने आता है। क्या आरोपों में कोई सच्चाई मिलती है या मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक ही सीमित रहता है इस पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल यह केस शुरुआती जांच के चरण में है और अंतिम नतीजा जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा।
